भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। गंगापुर रोड पर पिछले कई वर्षों से विवादों में घिरी कालोनियों की भूमि पर बड़ा आदेश सामने आया है। जिलाधिकारी ने उक्त भूमि पर दिये गये पट्टे को निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद उक्त कालोनी का आस्तित्व ही खतरे में आ गया है। यहां बता दे कि एक याचिका के बाद फुलसंगा रोड पर काटी जा रही इन कालोनियों के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी जिसके चलते इसमें कई निवेशकों का करोड़ों रूपया फंस गया था। अब जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरू ने उक्त भूमि के पट्टों को निरस्त कर भूमि राज्य सरकार में निहित कर कर ली है। भूमि राज्य सरकार के अधीन होने से सम्बंधित कालोनाइजरों और निवेशकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें गंगापुर रोड पर करीब पांच वर्ष पूर्व पंचवटी इन्क्लेव और अवतार इन्क्लेव नाम से दो कालोनियां आमने सामने काटी गयी थी। प्राईम लोकेशन पर होने के कारण इन दोनों ही कालोनियों में रातों रात कई प्लाट बिक गये। निवेशकों ने इन दोनों कालोनियों पर खूब पैसा लगाया। कालोनियों में विद्युत पोल लगने के साथ ही सड़कें भी बनना शुरू हो गयी। लेकिन इसी बीच किसी ने इस भूमि पर सवाल खड़े करते हुए आपत्ति दर्ज कर दी। जिसके बाद इस कालोनी पर रोक लगा दी गई। रोक के चलते इस कालोनी में कई निवेशकों सहित कई लोगों का करोड़ों रूपया फंस गया। कालोनाइजरों ने कोर्ट से लेकर शासन प्रशासन तक मामले को निपटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। अब डीएम रंजना राजगुरू ने उक्त भूमि के पट्टे को ही निरस्त कर दिया गया है। दरअसल जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि बलविंद कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह निवासी रूद्रपुर, 70 मि0 रकबा 0.4010 हेक्टेयर, खेत नंबर 110 मि0 रकबा 0.04040 कुल रकबा 0.8050 हे0 श्रीमति मानकौर (मृतक) वारिस सुखवीर सिंह, बल्देव सिंह पुत्रगण राजेन्द्र सिंह,जसविंदर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह, श्रीमति जसपाल कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह निवासी जगतपुरा तहसील रूद्रपुर, 70 मि0 रकबा 0.5060 हे0, खेत नंबर 71 मि0 रकबा 0.0630 हे0 कुल रकबा 0.5690 हे0 चरनजीत सिंह, मंजीत सिंह नारायण सिंह पुत्रगण स्व0 गुरमेज सिंह, श्रीमति बलजिंदर कौर पत्नी स्व0 गुरमेज सिंह निवासीगण जगतपुरा रूद्रपुर , 70 मि0 रकबा 0.4870 हे0, खेत नंबर 71 मि0 रकबा 0.0720 हे0खेत नंबर 110 मि0 रकबा 0.0630 हे0 कुल रकबा 0.6220 हे0 की पट्टेशुदा भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली है। डीएम ने इस आदेश का अनुपालन 15 दिन में करने को कहा है। डीएम ने यह आदेश 23 सितम्बर को जारी किया है।
