Saturday, October 24, 2026

रूद्रपुर में मिनी बाईपास का रास्ता साफ, अटरिया मोड़ से इंदिरा कालोनी तक नई सड़क के लिए बजट मंजूर

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भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में महापौर विकास शर्मा को बड़ी कामयाबी मिली है। रुद्रपुर में दशकों से बंद पड़ी एक महत्वपूर्ण सड़क को खोलकर मिनी बाईपास के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। इस सड़क के निर्माण के लिए शासन स्तर से बजट की स्वीकृति मिलने के बाद अब इसके धरातल पर उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। यह सड़क भविष्य में रुद्रपुर के मिनी बायपास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और शहर के व्यस्त काशीपुर बायपास मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने में मददगार साबित होगी।

महापौर विकास शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और नागरिकों को जाम की समस्या से राहत दिलाना नगर निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से लंबे समय से बंद पड़ी इस सड़क को दोबारा खोलने और नई सड़क के रूप में इसका निर्माण करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे थे। नगर निगम की टीम के साथ इस मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया और सर्वे करने के बाद व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर इस सड़क को प्रमुखता से बनाने का अनुरोध किया जिस पर मुख्यमंत्री ने जनहित की इस सड़क को अपनी घोषणा में शामिल किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब सड़क निर्माण के लिए शासन स्तर से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

 

महापौर ने बताया कि 1.150 किमी मोटर मार्ग के लिए 16.90 लाख का आगणन तैयार किया गया है जिसकी वित्तीय स्वीकृति शासन ने दे दी है। शासन के अपर सचिव महावीर सिंह चौहान ने स्वीकृति के सम्बंध में लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता को पत्र भी जारी कर दिया है।

 

महापौर ने कहा कि यह केवल एक सड़क का निर्माण नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। दशकों से बंद होने के कारण इस मार्ग का उपयोग नहीं हो पा रहा था, जबकि इसके विकसित होने से शहर के एक बड़े हिस्से को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। सड़क तैयार होने के बाद काशीपुर बायपास पर वाहनों का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी और लोगों को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

 

इस सड़क के खुलने और निर्माण होने से इंदिरा कॉलोनी, सिंह कॉलोनी, इंदिरा बंगाली कॉलोनी और भूरारानी क्षेत्र के हजारों लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों के नागरिकों को आवागमन के लिए बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। साथ ही, काशीपुर बायपास की ओर जाने वाले यातायात को वैकल्पिक रास्ता मिलने से जाम में फंसने की समस्या कम हो सकती है। इससे लोगों के समय और ईंधन की बचत के साथ ही शहर के भीतर यातायात का संचालन अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

 

महापौर विकास शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर तेजी से विस्तार कर रहा है। आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही शहर में सड़कों और वैकल्पिक मार्गों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसे में वर्षों से बंद पड़े महत्वपूर्ण मार्ग को विकसित करना शहर के भविष्य की जरूरत है। इस सड़क के मिनी बायपास के रूप में विकसित होने से आसपास की कॉलोनियों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव संतुलित करने में मदद मिलेगी।

 

महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में शहर के विकास के लिए जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। नागरिकों को बेहतर सड़कें, सुगम आवागमन और जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शासन स्तर से मिली स्वीकृति इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब संबंधित विभागीय प्रक्रिया के तहत सड़क निर्माण को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि लंबे समय से बंद पड़े इस मार्ग का लाभ शहरवासियों को मिल सके।

 

महापौर ने बताया कि दशकों से बंद इस सड़क का खुलना रुद्रपुर के लिए यातायात के नए विकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे न केवल काशीपुर बायपास पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि आसपास की घनी आबादी वाली कॉलोनियों के लोगों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

*ड्रेनेज परियोजना के लिए भी स्वीकृत हुई 8.82 कनरोड़ की पहली किश्त*

रूद्रपुर। महापौर विकास शर्मा के प्रयासों से ड्रेनेज परियोजना में भी बड़ी सफलता मिली है। महापौर विकास शर्मा शहर को जल भराव से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, पिछले दिनों इसको लेकर वार्डों में व्यापक सर्वे भी कराया गया था और उसके बाद 441.79 करोड़ का ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया। जिसे शासन से मंजूरी मिल चुकी है। महापौर ने बताया कि इस बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भी शासन से 8.82 करोड़ की पहली किश्त मंजूर हो गयी है। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा।

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