भोंपूराम खबरी। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ गणेश उपाध्याय ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि सरकार खरीफ की कुछ चुनिंदा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए 10 फीसदी की वृद्धि करने का ढ़ोंग रच रही है। उत्तराखंड सरकार , माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के द्वारा दिए गये निर्णय का पालन करने में फेल रही है। डा० गणेश उपाध्याय ने कहा कि उनके द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने किसान बदहाली और बर्बादी के कारण आत्महत्या को मजबूर किसानों के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए लगभग 3 वर्ष पूर्व कहा था कि किसानों को पूरी लागत के तीन गुना अधिक समर्थन मूल्य दिया जाए।
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने किसानों की दिन—ब—दिन खराब होती जा रही हालत और आत्महत्या के मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव को 2004 में गठित स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 162 फसलों के औसत मूल्य का तीन गुना अधिक समर्थन मूल्य घोषित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आदेश भी पारित किया था। हाईकोर्ट नैनीताल की डबल बेंच का एक ऐतिहासिक फैसला विदेशों मे जो विकसित देश है, वह किसानी हित में क्या फैसला लेते हैं उसका अध्ययन करने के बाद यह निर्णय दिया गया था ।परन्तु उत्तराखंड सरकार इस आदेश का पालन करने में फेल साबित हुई है। वर्ष 2015 में शांता कुमार कमेटी ने बताया था कि एम एस पी कानून पर सरकार की उदासीनता के कारण 94 फीसदी किसान अपनी फसल खुले बाजार में बेहद कम दामों पर बेचने को विवश हैं। डा उपाध्याय ने कहा कि इसी कारण तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों ने एमएसपी को अनिवार्य करने वाला कानून बनाने की मांग की थी। पर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। भाजपा सरकार झूठ का पुलिंदा साबित हुई है। वर्तमान में खेती पर होने वाले खर्च में 25 फीसदी तक वृद्धि हो चुकी है , परन्तु सरकार मात्र 9 फसलों पर 10 फीसदी एम एस पी दामों में बढ़ोत्तरी कर अपने कंधे थपथपा रही है। आने वाले वक्त में किसान फसल और खेती से दूरी बना रहे हैं जो देश के कृषि विकास एवं देश की अन्न उत्पादन क्षमता के लिए बेहद हानिकारक साबित होगा।
