भोंपूराम खबरी। वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल ने बजट पढ़ना शुरू किया, वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को की जा रही मदद को लेकर धन्यवाद दिया। कहा केंद्र सरकार सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहती है।
पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा हमारी सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में वंचित वर्ग को फायदा पहुंचने के लिए कतिबद्ध है। यह बजट हर वर्ग के लिए बनाया गया है। इसके लिए आम लोगों से संवाद भी किया। आम लोगों से सुझाव भी लिए, इस बजट में पूर्व के बजट को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा लक्ष्य 2025 के तहत आगे बढ़ना है। हम मानव पूंजी में निवेश कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति को विकाश की यात्रा में जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ सेवा को सुधारा जा रहा है। हमारा लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड को प्राप्त होना है,समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहे है,स्वास्थ्य सुभिधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहे है, रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा, एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हो रहे है, जी20 के आयोजन के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया, उत्तराखंड का पर्यटन आकर्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है,
बजट में युवा शिक्षण व प्रशिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें निरन्तर युवा शक्ति को केन्द्र में रखकर प्रदेश का विकास करने की प्रेरणा देती है। युवा रोजगार चाहता है। इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, उद्योग, मध्यम व लघु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास आदि में विविध बजटीय प्रावधान किये है तथा समग्र रूप से एक उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो युवा शक्ति को निरन्तर प्रेरित करेगा।
प्रसंगवश, मैं यहां पर कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ।
उत्तराखण्ड वर्क फोर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र रूप से रू. एक सौ करोड़ (रू.100.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में
रू. चौदह करोड़ (रू. 14.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. चालीस करोड़ (रू. 40.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष जी,
शिक्षा हमारा धर्म है। समुचित शिक्षण और प्रशिक्षण ही वह केन्द्रीय बिन्दु है जो हमारे युवा को अवसर की उपलब्धता करायेगा, प्रेरित रखेगा और स्वावलम्बन का स्वस्थ परिवेश निर्मित होगा।
शिशु अवस्था में पोषण से लेकर कोचिंग और प्रशिक्षण तक के प्रावधान इस बजट में हैं। हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। इसके अन्तर्गत स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के साथ-साथ खेल सुविधाओं आदि का प्रावधान किये जाने की योजना है। इस बजट में नई मांग “उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय” हेतु रू. इक्यावन करोड़ (रू. 51.00 करोड़) का प्रावधान किये जा रहे हैं।
समग्र शिक्षा योजना अन्तर्गत रू. आठ सौ तेरह करोड़ तिरासी लाख (रू. 813.83 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
