भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने मंगलवार को रूद्रपुर में राज्य सरकार के वर्तमान बजट पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र “सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास” की अवधारणा पर आधारित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में पारित वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के राज्य हित में दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा यह बजट सर्व स्पर्शी सर्व समावेशी व सामाजिक जनआकांक्षाओं के अनुरूप राज्य को सशक्त उत्तराखण्ड बनाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाला यह बजट मुख्यमंत्री धामी के विजन @25 ( वर्ष 2025 उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा ) को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा नवीन ठाकुर ने कहा नए उत्तराखंड के संकल्प वाले इस बजट में जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगारपरक शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। नवीन ठाकुर ने बिंदुवार रूप से बजट में किये गये प्रावधान भी पत्रकारों से साझा किये।
यह बजट 18.05 फीसदी वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 77407 करोड़ रुपए का है | जो उत्तराखंड के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को बताता है। जिसमे स्वयं के संसाधनों से कुल इन्कम भी शुद्ध 24744 करोड़ की है जो विगत वर्ष के मुक़ाबले 18.44 फीसदी अधिक है | विषयगत आधार पर बजट आवंटन की बात करें तो सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के लिए 10,459 करोड़ का प्रावधान शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए है | चाहे समग्र शिक्षा योजना कें लिए 813 करोड़ की बात हो, चाहे निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए 169 करोड़ की बात हो, चाहे उत्कृष्ट क्लस्टर विधयालय स्थापित करने के लिए 51 करोड़ की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे अन्य छात्रवृति और मुफ्त किताबें व यूनिफ़ोर्म की बात हो या इसी तरह अन्य सभी शैक्षिक माहौल को बेहतर बनाने वाली अन्य योजनाओं की बात हो |
इसी तरह स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों की सेहत में सुधार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा अटन आयुष्मान हेतु रूo 400 करोड़, मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रूo 400 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 772 करोड़ शामिल है।
गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्रांभ्य विभाग के लिए 3272 करोड़ रुपए |
पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रुपए | जिसमे स्मार्ट सिटी से जुड़ी आधारभूत व सामाजिक योजनाओं के लिए लगभग 351 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अभियानों के तहत होने वाली योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपए, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ समेत अनेक योजनाएँ शामिल हैं |
लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है | जिसमें सड़कों के विकास के लिए 97 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 850 करोड़ रुपए, PMGSY सड़कों के रख रखाव के लिए 150 करोड़ रुपए प्रमुखतया हैं | सिंचाई के लिए 1443 करोड़ रुपए | देहरादून में पेयजल सप्लाई हेतु 100 सोंग नदी बांध हेतु 100 करोड़, इसी वर्ष 5 जिलों में शतप्रतिशत पेयजल आपूर्ति से 87 हज़ार परिवारों को लाभ के साथ प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का संचालन |
कृषि के लिए 1294 करोड़ रुपए जिसमें 50 हज़ार पॉली हाउस बनाने, कीवी ड्रेगन फ्रूट को बढ़ावा देना, स्टेट मिलट योजना से मोटे अनाज को प्रोत्साहन देना, 6 एरोमा वैली बनाना, मिशन एपल योजना, नाबार्ड सहायतित योजना के लिए 200 करोड़ रुपए | ऊर्जा के लिए 1251 करोड़ रुपए का मुख्यता प्रावधान किया गया है | जिसमें लखवाड़ जल विद्धुत परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए, 16 लाख प्रीपेड विधुत मीटर लगाने एवं आधुनिकीकरण के लिए 130 करोड़ के साथ राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा |
