भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की रुद्रपुर इकाई के कोषाध्यक्ष संदीप राव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब साढ़े बारह साल पुराने गोलीकांड मामले में चश्मदीद गवाह के रूप में पेश हुए संदीप राव के खिलाफ अदालत ने झूठी गवाही देने के आरोप में अलग से न्यायिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर ने अपने फैसले में उनके आचरण को न्याय प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती करार देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत संक्षिप्त विचारण किए जाने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने फैसले के पृष्ठ 62 पर स्पष्ट टिप्पणी की है कि संदीप राव द्वारा मामले से संबंधित तथ्यों को बतौर साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने का तरीका मनमाना, अविधिक और अनुचित था। अदालत के मुताबिक, यह तो संबंधित गवाह ही जानता होगा कि किन कारणों से उसने न्यायालय में शपथपूर्वक मिथ्या साक्ष्य दिया, लेकिन उसके इस आचरण से न्याय प्रशासन प्रभावित हुआ है।
2015 में चश्मदीद बनकर दी थी गवाही
मामला 21 मई 2014 को हुए गोलीकांड से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, राजेश सिंह पर तमंचे से फायरिंग कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया था। इस मामले में संदीप राव को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था। 26 नवंबर 2015 को अदालत में दर्ज अपनी मुख्य गवाही में उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद होने और आरोपियों द्वारा राजेश सिंह पर गोली चलाए जाने का पूरा घटनाक्रम देखने की बात कही थी। उन्होंने अपनी गवाही में यह भी बताया था कि वह अन्य लोगों के साथ घटनास्थल से करीब 30-40 फुट की दूरी पर थे और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में घटना देखी थी।
11 साल बाद अपने ही बयान से मुकर गए
9 जनवरी 2026 को अदालत में हुई जिरह के दौरान संदीप राव ने अपने पुराने बयान से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो घटना होते देखी थी और न ही किसी को गोली चलाते देखा था। जब अभियोजन पक्ष ने उन्हें वर्ष 2015 में दर्ज उनकी गवाही दिखाई तो उन्होंने हस्ताक्षर अपने होने की पुष्टि की, लेकिन कहा कि उन्होंने स्वयं बयान नहीं दिया था। उनके अनुसार, वकील साहब बोल रहे थे और उन्होंने बिना पढ़े ही बयान पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
अदालत ने माना- न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संदीप ने वर्तमान मामले की घटना के सही तथ्यों को सत्यनिष्ठा से प्रकट नहीं किया और जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया, ताकि उसका इस्तेमाल न्यायिक कार्यवाही में किया जा सके। अदालत ने इसे किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायालय के न्याय प्रशासन के विरुद्ध किया गया कृत्य माना और कहा कि ऐसा आचरण व्यवस्थित न्याय प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती है।
इसी आधार पर अदालत ने संदीप राव के विरुद्ध धारा 344 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संक्षिप्त विचारण किए जाने को न्यायोचित मानते हुए पृथक वाद दर्ज करने, रजिस्टर करने और नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब उन्हें अपनी ही गवाही के संबंध में अलग न्यायिक कार्यवाही का सामना करना होगा।





