भोंपूराम खबरी,देहरादून। प्रदेश में घरेलू सिलेंडरों की पर्याप्त सप्लाई आ रही है और किसी भी जनपद में किल्लत जैसी स्थिति नहीं है। अगर कोई कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को एलपीजी की मांग और सप्लाई को लेकर पूरे प्रदेश की समीक्षा करने के बाद कहीं।
यह समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित की गई थी। इसमें विभागीय अधिकारियों के अलावा गैस सप्लाई करने वाली सभी कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया गया था और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में 3555559 घरेलू एलपीजी कनेक्शन है जबकि कमर्शियल कनेक्शन की संख्या 60976 है। वर्तमान में प्रदेश में 80861 घरेलू गैस सिलेंडर और 12146 कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा दैनिक रूप से पर्याप्त सप्लाई पहुंच रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी में कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को कहा कि किसी भी सूरत में गैस एजेंसी या स्टोर रूम से सिलेंडर न दिए जाएं बल्कि सभी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई एसओपी के मुताबिक अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नियमित रूप से हो रही है। जो व्यवसायी कमर्शियल सिलेंडर का कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के 24 घंटे के भीतर कमर्शियल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश गैस कंपनियों को दिए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से कड़ाई से निपट रही है। अभी तक प्रदेश में 173 जगह छापेमारी की गई है और कुल 15 एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने पर भी जोड़ दिया जा रहा है और वह इस बारे में केंद्र को पत्र लिखकर पीएनजी लाइन के लिए जल्द से जल्द एनओसी सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगी।
कई जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों ने बीपीसीएल से सप्लाई कम आने की शिकायत की थी जिसके बाद इस कंपनी के अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री ने बैठक में स्थिति जल्द सुधरने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस निर्देश का पालन नहीं हुआ तो केंद्र सरकार से शिकायत की जाएगी।
बैठक में विभागीय सचिव एल फैनई अपर आयुक्त जीएस पांगती व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
