भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होने उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये कि धर्मान्त्रण, अवैध नशा, अधिक्रमण व अवैध धार्मिक संरचनाओं एवं अवैध गतिधियों पर पैनी नजर रखी जाये। उन्होने कहा कि धर्मान्त्रण कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। उन्होने स्पष्ट कहा कि धर्मान्त्रण करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को एससी/एसटी हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पायेगा। उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि धर्मान्त्रण करने वाले लोगों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को अवगत कराया जाये।
जिलाधिकारी ने जनपद की कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण तथा संवेदनशील विषयों पर प्रभावी निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई को लेकर विस्तृत समीक्षा की। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होने महिला सुरक्षा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, पॉक्सो प्रकरण, चोरी, गृहभेदन, नशे के कारोबार, अवैध इंजेक्शन, मिलावटी दवाइयों एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक विवादों एवं विभिन्न संगठनों की गतिविधियों पर भी सतत निगरानी रखने के निर्देश उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि औद्योगिक संस्थानों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित वेतन कार्मिकों को दिया जा रहा है या नही इसका भी ध्यान रखा जाये।
जिलाधिकारी ने धर्मांतरण/मतांतरण से संबंधित गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध धार्मिक संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण गतिविधियों में प्रयोग किए जाने वाले संभावित स्थलों, भवनों एवं प्रार्थना स्थलों की नियमित निगरानी की जाए तथा उनकी वैधानिक स्थिति का परीक्षण किया जाए। कहीं भी अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धर्मांतरण से जुड़े व्यक्तियों/तत्वों की पहचान कर सतत निगरानी रखी जाए तथा शिकायत प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
अवैध धार्मिक संरचनाओं के संबंध में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी भूमि अथवा नियमों के विपरीत निर्मित किसी भी अवैध धार्मिक संरचना के विरुद्ध निष्पक्ष, प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण, पुलिस को प्राप्त शिकायतों को उपजिलाधिकारी स्तर पर शीघ्र प्रेषित कर समयबद्ध निस्तारण, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होने खण्ड विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित कर अवगत कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, विकास, राजस्व एवं समाज कल्याण विभागों के संयुक्त कैंप आयोजित किए जाएं तथा जनसमस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित भ्रमण एवं निगरानी के माध्यम से कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर, उप जिलाधिकारी व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कल्याणी नदी में किये गये अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया जाये ताकि वर्षाकाल में शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन डीएस जंगपांगी आदि उपस्थित थे तथा सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगर आयुक्त नगर निगम, खण्ड विकास अधिकारी आदि वर्चुअल जुड़े थे।
