भोंपूराम खबरी। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार की सख्ती जारी है। इसी क्रम में बुधवार तड़के गदरपुर स्थित सरकारी बाग में अवैध रूप से बनाई गई मजार को प्रशासन ने बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई सुबह तड़के भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई, जिससे क्षेत्र में किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर उपजिलाधिकारी ऋचा सिंह द्वारा सरकारी बाग में बनी अवैध संरचना को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर संरचना हटाने के लिए समय दिया गया। इसके साथ ही सरकारी उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भी उक्त मजार को अवैध बताते हुए जिला प्रशासन को ििलखत रूप से अवगत कराया था। प्रशासन की ओर से दो सप्ताह की मोहलत दिए जाने के बावजूद नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही संरचना को हटाने की दिशा में कोई पहल की गई। इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बुधवार तड़के अवैध मजार को हटाने का निर्णय लिया और बुल्डोजर से संरचना को ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी भूमि पर किए गए सभी प्रकार के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में अब तक 570 से अधिक अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। बीती रात देहरादून में भी हरिद्वार रोड पर स्थित एक अवैध मजार को दून प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर कब्जे का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर हरि-नीली चादर डालकर कब्जा करने का खेल अब नहीं चलेगा और तथाकथित लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए समान है और राज्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है।
