भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर। नजूल नीति को लेकर शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद हजारों परिवारों को मालिकाना हक मिलने का मार्ग सरल हो गया है। जानकारी के अनुसार जल्द ही नजूल नीति को लेकर सरकार अध्यादेश जारी कर देगी। प्रस्ताव पारित होने पर स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल ने देहरादून में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।
जिला मुख्यालय रुद्रपुर सहित कई स्थानों पर हजारों परिवार पिछले चालीस वर्षों से नजूल भूमि पर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। पूर्व में सरकार द्वारा बनायी गयी नजूल नीति को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था और नजूल भूमि को खाली कराने के आदेश सरकार को जारी किये थे। जिसके बाद हजारों परिवारों पर उजाड़े जाने का संकट खड़ा हो गया था। मामले में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जिसके बाद उजाड़े जाने का आदेश खारिज होने से नजूल भूमि पर बसे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली लेकिन नजूल भूमि पर मालिकाना हक की आस फिर अधूरी रह गयी। सरकार द्वारा तीन-चार बार नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने सम्बंधी घोषणायें भी की जा चुकी थी। लेकिन मामला लगातार लटकता जा रहा था। ज्ञात हो कि नजूल भूमि के मसले का समाधान नहीं होने पर विधायक ठुकराल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी किया था।
सात सितम्बर को विधायक ठुकराल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मसले पर वार्ता की और सीएम से कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अध्यादेश लाने का आग्रह किया। विधायक ठुकराल के आग्रह पर नजूल के मामले पर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के आदेश दिये। कैबिनेट की बैठक में नजूल भूमि पर मालिकाना हक को लेकर प्रस्ताव पारित होने के साथ हजारों परिवारों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक मिलने की आस जग गयी है।
ठुकराल ने मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के सभी मंत्री गणों सहित प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का आभार व्यक्त किया। अलबत्ता अब अध्यादेश आने के बाद गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में रहेगी। यहाँ प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखते हुए मजबूत पैरोकारी करनी होगी। बता दें कि इससे पूर्व भी कई बार कैबिनेट में नजूल नीति के प्रस्ताव पारित हो चुके हैं लेकिन आज तक लोगों को मालिकाना हक़ नहीं मिला।
