भोंपूराम खबरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ANI के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें रविवार (16 अप्रैल) को बुलाया है। उनसे सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दावा किया गया है।
क्या है दिल्ली की नई शराब नीति?
केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री, लाइसेंस जारी करने और ठेके-बार के संचालन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी और नई नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए थे। इस नीति के कारण दिल्ली सरकार पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे जबकि छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचने की बात कही गई।
नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्तरां को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। इन्हें छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट दी गई थी। जबकि पुरानी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। इतना ही नहीं, बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर पाबंदी हटा ली गई थी। नई शराब नीति पर आपत्ति जताए जाने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी समीक्षा की थी। उनका कहना था कि नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया में जान-बूझकर खामियां की गईं ताकि लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और इसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित हुए। इसमें से करीब 650 दुकानें खुल गई हैं। यानी हर जोन में 25 से 26 दुकानें। एक जोन के तहत 8-9 वार्ड शामिल किए गए। ऐसे में हर एक वार्ड में 3 शराब की दुकानें। इसके जरिए हर इलाके में शराब आसानी से उपलब्ध हो रही है और शराब को बढ़ावा मिल रहा है।
