भोंपूराम खबरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। राफ्टिंग नियमावली से लेकर मिड-डे मील, 7वें वेतन आयोग और कुंभ मेला तैयारियों तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर
नन्ही परी संस्थान, पिथौरागढ़ को तीन हेक्टेयर भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही तकनीकी विवि के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित होगी।
उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत होगी।
प्राथमिक शिक्षा, पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूलों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को ये मिड डे मील के तहत दिया जाएगा।
सहकारिता, उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक एक पद किया गया है।
वित्त विभाग, लेखाकार व अन्य पदो पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी।
ऑडिट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत दो नए पद सृजित किए जाएंगे और दो पदों का पुनर्गठन होगा।
विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन होगा।
बापूग्राम भूमि मामला बापुग्राम, बिन्दुखत्ता, 54 बग्गा का प्रस्ताव आया। इसके लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव इसके लिए सामिति बनाएंगे। उनको भूमि अधिकार के लिए क्या होगा, ये प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद को समाप्त करने का भी फैसला लिया।
