भोंपूराम खबरी,देहरादून। उत्तराखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन बेहद अहम है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान करने जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगी।
प्रदेश के तीन प्रमुख ऊर्जा निगम—यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल—ने आयोग के समक्ष करीब 18.50 प्रतिशत तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर पड़ेगा।
दर वृद्धि के इस प्रस्ताव को लेकर आयोग ने राज्यभर में जनसुनवाई भी की थी, जिसमें आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी। अधिकांश लोगों ने बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में संभावित वृद्धि पर चिंता जताई थी और राहत देने की मांग की थी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग के सामने संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है। एक ओर ऊर्जा निगमों की वित्तीय जरूरतें हैं, तो दूसरी ओर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा आज की जाएगी।
नई दरें लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर भी अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। उद्योगों की लागत बढ़ने से इसका असर बाजार और महंगाई पर भी पड़ सकता है।
