भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर। कोरोना वायरस का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने के साथ ही कुछ राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार साफ कर चुकी है कि दिल्ली में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में भी सरकार 1 जून से लॉक डाउन में नरमी बरतने पर विचार कर रही है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रह सकती है।
उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष संजय जुनेजा के अनुसार बीते दिनों व्यापारिक संगठनों के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों ने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया था। इसके बाद सरकार राहत देने का विचार कर रही है जिससे महामारी को नियंत्रित करने के साथ ही उद्योग जगत को पटरी पर लाया जा सके। जुनेजा ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उत्तराखंड सरकार को कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
वहीं बीते रोज पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि उत्तराखंड में कर्फ्यू की वजह से कोरोना वायरस का ग्राफ गिर रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार 1 जून के बाद लॉक डाउन हटाने या फिर अधिक ढील के साथ लागू करने पर विचार कर सकती है। चुफाल का कहना है कि उत्तराखंड की जनता के सहयोग से कर्फ्यू का प्रयोग सफल रहा। ऐसे में 1 जून से कर्फ्यू को पूरा या फिर आंशिक रूप से हटाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ अभी मृत्यु दर के मामले में उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। हालांकि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं लेकिन सक्रिय मामले यानी एक्टिव मामले अभी भी ज्यादा है। इस वजह से कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों का अनुपालन 30 जून तक जारी रह सकता है। इस बीच धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
