भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ० गणेश उपाध्याय ने कहा है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार हवाई घोषणा करने में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उन्होने कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तर्ज पर नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हवाई घोषणाएं कर रहे हैं। यह भाजपा का सिर्फ चुनावी स्टंट है। भाजपा शासनकाल के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने चुनाव नजदीक आते ही आखिरी दौर में जो भी घोषणाएं की, वह आज तक पूरी नहीं हो पाई है। मानसून सत्र में मानसूनी हवाओं के समान माजपा सरकार हवाई घोषणाएं कर रही हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की भाजपा सरकार की घोषणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी फायदा उठाने के लिए भाजपा सरकार कैबिनेट की मीटिंग में ऐसी सैकड़ों घोषणाएं कर चुकी है। परंतु उन पर आज तक कोई भी अमल नहीं हुआ है। उत्तराखंड में 4 जिले बनाने की पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की घोषणा 10 साल बाद भी अधूरी है। वही त्रिवेंद्र रावत सरकार पर नेशनल विधि विश्वविद्यालय को व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते अपनी विधानसभा डोईवाला में स्थानांतरित करना माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के लिए अवहेलना है। इस मामले पर सरकार पर अवमानना याचिका दायर है। उन्होनें जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश माननीय राजीव शर्मा जी द्वारा विधानसभा किच्छा स्थित ग्राम सभा गडरिया बाग में 25 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया व भूमि हस्तांतरण सहित समस्त राजस्व अभिलेख पूर्ण होने के बाद भी भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए गुपचुप तरीके से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को अपनी विधानसभा डोईवाला के रानी पोखरी में खोलने के लिए 03 मार्च 2019 में शिलान्यास कर दिया। जबकि माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड के आदेश पर इसे किच्छा स्थित ग्राम सभा गडरिया में खोले जाने की समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी थी। शिलान्यास करने पर भाजपा सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को डोईवाला स्थानांतरित कर लिया। जबकि नियमानुसार ऐसे प्रस्ताव विधानसभा में रखकर पारित किए जाते हैं। जिससे यह पूर्व मुख्यमंत्री की संकीर्ण मानसिकता और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीति करना स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि किच्छा विधानसभा में शांतिपुरी नंबर 4 से नंबर 5 को जोड़ने के लिए गोला नदी पर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी द्वारा 2011 में झूला पुल बनाने की घोषणा की गई थी। परंतु 10 वर्ष बाद भी यह हवाई घोषणा पूरी नहीं हुई। वही रुद्रपुर में 400 करोड़ की लागत से फोरलेन रिंग रोड की बनाने की घोषणा भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2017 में की गई थी। परंतु 5 वर्ष पूरे होने को है और हवाई घोषणाएं जस की तस है तथा नई घोषणाओं की बाढ़ आ गई है।
