भोंपूराम खबरी। सरकारी राशन की दुकानों पर अब सरसों तेल भी उत्तराखंड सरकार मुहैया कराने जा रही है। मंगलवार को विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल अफसरों को इस योजना के लिए मानक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड के सरकारी सस्ता गल्लों पर उपभोक्ताओं को किफायती दाम में सरसों तेल भी मिलने लगेगा। बताया ये भी जा रहा है कि गेहूं, चावल की तर्ज पर सरकार गरीब परिवारों को सरसों तेल भी मुफ्त में मुहैया कर सकती है। इससे गरीब वर्ग के हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में अनाज के बाद सरकार पिछले कुछ समय से लोगों को नमक भी उपलब्ध करा रही है।
दुकान आवंटन में महिला आरक्षण खाद्यान्न मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में अफसरों को तमाम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है। अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए कहा गया है। राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। राशन डीलरों का दिसंबर 2024 तक लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
