भोंपूराम खबरी। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डा गणेश उपाध्याय ने मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से फोन पर वार्ता करते हुए उनके कार्यकाल की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि सरकार से किसानों के धान की फसल का जल्द ही भुगतान करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन सत्र 2024- 25 में किसान अपने धान के भुगतान के लिए परेशान घूम रहे हैं। लेकिन किसानों के धान का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। जिसके कारण दीपावली के पर्व पर भी किसानों का त्योहार फीका रहा। जिससे किसानों तथा उनके परिवारों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा दाखिल जनहित याचिका संख्या 49, 2020 दिनांक 31 अक्टूबर 2020 पर न्यायमूर्ति माननीय सुधांशु धूलिया एवं माननीय रविन्द्र मैथानी की डबल बैंच द्वारा किसान हित में जो निर्णय दिया जिसमें स्पष्ट रुप से कहा गया था कि 48 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में किसानों को उनकी फसल का भुगतान किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय में किसानों के लिए दिए निर्णय का अक्षरशः पालन करने का भाजपा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में लिखित एफिडेविट दिया। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाबजूद सरकारी अधिकारियों द्वारा धान की फसल के बकाए का भुगतान नहीं किया गया है। उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम हो रही है। स्वयं हाईकोर्ट याचिकाकर्ता की धान फसल का भी भुगतान लम्बित है। प्रदेश की भाजपा सरकार के निरंकुश अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णयों की भी धज्जियां उड़ाने से बाज़ नहीं आ रहे। सरकार को चाहिए कि बेलगाम और भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाही को कड़े शब्दों में जनहितकारी कार्यों को समय से पूरा कराने के निर्देश दें। आने वाले समय में परेशान जनता का आक्रोश अधिकारियों के खिलाफ बढ़ता ही चला जायेगा।
