Friday, September 4, 2026

नजूल भूमि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई ——- प्रदेश सरकार के डिप्टी अधिवक्ता जनरल ने दायर किया प्रार्थना पत्र

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भोंपूराम खबरी, रुद्रपुर।

उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर सेठी ने नजूल भूमि मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक त्वरित प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। विधायक राजकुमार ठुकराल भी सोमवार को मामले की पैरवी के लिए दिल्ली पहुंचे।

“अमृत विचार” से दूरभाष पर वार्ता में विधायक ठुकराल ने बताया कि नजूल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए उन्होंने डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर सेठी से बात की। ज्ञात हो कि विधायक ठुकराल नजूल भूमि पर मालिकाना हक दिलाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार मामले को विधानसभा सदन में उठाने के साथ ही वह मुख्यमंत्री से भी आग्रह कर चुके हैं। ठुकराल नजूल के मसले का समाधान नहीं होने पर चुनाव न लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। नजूल भूमि का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की अपील पर नजूल भूमि पर यथा स्थिति के आदेश दिये गये थे। उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की नजूल नीति को निरस्त करने के बाद प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका एसएलपी दाखिल की, जिसके बाद नजूल भूमि पर निवास कर रहे नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। लेकिन वर्तमान में नजूल नीति अस्तित्व में नहीं है। जिसके चलते नजूल भूमि पर बसे हजारों परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इस मसले का स्थाई समाधान निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने अब प्रयास तेज कर दिये हैं। विधायक ठुकराल ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट में नजूल भूमि के मसले पर जल्द सुनवाई होगी और इस मसले का स्थाई समाधान होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मुद्दे पर गंभीर है और वह भी चाहते हैं कि नजूल भूमि पर शीघ्र अति शीघ्र लोगों को मालिकाना हक मिले।

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