भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर विवि और पीडब्ल्यूडी द्वारा नगलावासियों को नोटिस जारी करते हुए जगह खाली करने को लेकर सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप कर उन्हें मालिकाना हक देने की मांग की है। नैनीताल-ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर तत्काल नगला गोल गेट किच्छा तहसील के पास 60-70 के दशक से रह रहे 1200 परिवारों को मालिकाना हक दिए जाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर विनियमितीकरण किए जाने की मांग की है। सांसद अजय भट्ट ने नगला क्षेत्र में रह रहे लोगों को हटाने के नोटिस पर मुख्यमंत्री को पत्र सौंप कर उन्हें मालिकाना हक देने की भी मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नगला गोल गेट के पास रोड के दोनों तरफ दुकानें और आवास में 1200 से अधिक परिवार 60-70 के दशक से रह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग एवं पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा इन सभी लोगों को नोटिस दिया गया है कि स्वयं उक्त स्थान से दुकान एवं आवास हटा लें वरना बलपूर्वक हटा लिया जाएगा। लिहाजा उक्त स्थान पर आवास और दुकान को हटाए जाने से लगभग 1200 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी लोक निर्माण विभाग और रोड निर्माण एवं चैड़ीकरण हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है। उसके उपरांत भी लोक निर्माण विभाग द्वारा नगला गोल गेट इलाके में एक ही तरफ लगभग 105 से 110 फीट भूमि नाप ली गई है। जिससे लोगों की दुकानों एवं आवासों को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर सांसद अजय भट्ट ने सरकार से अनुरोध किया गया है कि जनहित में प्राथमिकता के आधार पर तत्काल इस क्षेत्र के सभी लोगों को कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर विनियमितीकरण कर मालिकाना हक देना चाहिए। ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए यहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके।
