भोंपूराम खबरी,देहरादून। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म कैबिनेट बैठक में आये 22 मामले ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विधुत उपभोक्ताओ के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया उसे अनुमोदन दिया गया पहले विचलन से फैसला हुआ था अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना वसूला जाएगा DM करेंगे फैसला।
उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली EWS वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा इसका फायदा LIG और lmiG को लेकर भी हुआ फैसला 9 लाख सेलिंग प्राइस होगा उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगो को मिलेगी सब्सिडी30 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगावाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3 हजार वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 थामानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगेडॉक्टरों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला। राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली महिलाओं को पैक्स में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ हैं ऐसे में महिलाओ को मतदान के लिए छूट दी गई हैं एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगीशिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना होगा आसानखेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ कुरी लगाई गई थी जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गयागौ सदन को लेकर हुआ फैसला शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायते ये बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगासमाज कल्याण विभाग जाति सायल था उसे सयाला जाति के रूप में जाना जाएगाप्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी2022 में 21 दिन की हड़ताल क़ानून गो की हुई थीं
उसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरीसेब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगारेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरीशैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना ये उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों को कराया जाएगा दर्शन साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगामुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार lone का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन विभाग ही देगा।
