भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा देहरादून जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और चैम्बर निर्माण के लिए पूर्व में घोषित एक करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त कराने व काशीपुर में स्थित श्रम न्यायलय को सप्ताह में तीन दिन के लिए जिला मुख्यालय में कैम्प कोर्ट के रूप में स्थापित करने की मांग की।
जिला बार एसोशिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष जिला बार न्यायलय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बैठने हेतु चैम्बर निर्माण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के तहत शासन में लंबित एक करोड़ रूपए को शीघ्र अतिशीघ्र अवमुक्त कराने के लेकर मौखिक एवं लिखित रूप से ज्ञापन सौपा गया। बताया कि न्यायलय परिसर में वर्तमान में 47 चैम्बरों का निर्माण हो चुका है तथा शेष चैम्बरों को निर्माण कार्य धनराशि के अभाव में ठप पड़ा हुआ है जिसके लिए जिला बार एसोसिएशन ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्माण कार्य को लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे है। वही उन्होने मुख्यमंत्री धामी से श्रम न्यायलय जिला मुख्यालय से मीलो दूर काशीपुर में स्थापित किये जाने से अधिवक्ता एवं वादकारियों को श्रम वादों की सुनवाई हेतु हो रही कठिनाई को देखते हुए सप्ताह में तीन दिन के लिए रुद्रपुर न्यायलय कैम्प कोर्ट के रूप में स्थापित किये जाने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने वालो में अध्यक्ष दिवकर पाण्डेय के अलावा सचिव शिव कुंवर सिंह, उपाध्यक्ष सुधीर सिंह, व अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा, बरीत सिंह, नंदन सिंह धर्मी, लक्ष्मी नारायण, विनय चंदोला आदि थे।
