भोंपूराम खबरी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यक्रम उच्च न्यायालय में पेश किया। इसके तहत निकाय चुनाव की अधिसूचना 11 नवंबर को जारी की जाएगी और 25 दिसंबर से पूर्व निकायों के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने बताया कि 30 नवंबर को ओबीसी/एससी/एसटी आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि 31 अक्टूबर को आरक्षण का निर्धारण और मतदाता सूची जारी की जाएगी।
इससे पहले, हाईकोर्ट में नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान शहरी विकास विभाग के अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे और चुनाव कार्यक्रम को कोर्ट में पेश किया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतू बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, सरकार ने असमर्थता जताते हुए एक नया शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया है।
सरकार ने अपने नए शपथ पत्र में कहा कि स्थानीय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी और 25 दिसंबर तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहले दिए गए शपथ पत्र के अनुसार, सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थता जताई थी, लेकिन अब नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है।
राज्य सरकार ने यह भी बताया कि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, 16 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची भी जारी की जाएगी।
