भोंपूराम खबरी। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों को मिलेंगे 4000 शिक्षक, प्रधानाचार्यों को मिलेगी कमान; जल्द आएगा प्रस्ताव प्रदेश में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे शीघ्र कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों और इंटर कालेजों में शिक्षकों के 4681 पद रिक्त हैं। इनमें एलटी और प्रवक्ता के पद सम्मिलित हैं। स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लगता है।
देहरादून, प्रदेश में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। सीधी भर्ती में लगने वाले समय को देखते हुए सरकार अब प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की तैनाती का अधिकार देने जा रही है। ऐसे लगभग 4000 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।
शिक्षा विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे शीघ्र कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों और इंटर कालेजों में शिक्षकों के 4681 पद रिक्त हैं। इनमें एलटी और प्रवक्ता के पद सम्मिलित हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों में अधिसंख्यक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और भूगोल जैसे कठिन विषयों के हैं। इसके साथ ही बच्चों की देखभाल के लिए लंबा अवकाश लेने से भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की नौबत आ रही है।
स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इसे देखते हुए सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शीघ्र शिक्षकों की तैनाती करने पर मंथन कर रही है। इससे विद्यालयों को आवश्यकता के अनुसार तुरंत शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था में अस्थायी शिक्षकों की तैनाती का अधिकार प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को दिया जाएगा। शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रत्येक ब्लाक में ब्लाक शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह समिति शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर विषयवार पूल तैयार करेगी। अस्थायी व्यवस्था में रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। एलटी और प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित योग्यता रखने वालों को ही अस्थायी रूप से तैनाती दी जायेगी।
शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे हजारों प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विद्यालयों में अस्थायी व्यवस्था के आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। ब्लाक स्तर पर अस्थायी शिक्षकों का पूल बनने से विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जा सकेगी।
