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Monday, March 4, 2024

भाजपा ने यहां किया लाभार्थी मेले का आयोजन

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भोंपराम खबरी,रूद्रपुर। महाजनसंपर्क अभियान के तहत रम्पुरा में आयोजित लाभार्थी मेले कार्यक्रम में रूद्रपुर के मेयर एवं भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल सिंह एवं वक्ता के रूप में पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पंजाबी युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुघ का लाभार्थी मेले के कार्यक्रम संयोजक राज कोली ने फूल मालाओं से स्वागत किया ।

रम्पुरा में आयोजित लाभार्थी मेले में वहां उपस्थित जनता को केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने नौ वर्ष के कार्यकाल में हर वर्ग पर विश्वास कायम किया है। दलित समाज भाजपा सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अनुसूचित जाति समाज का सम्मान व उत्थान भाजपा सरकार में ही सम्भव है। भाजपा का संकल्प डॉ- अंबेडकर का भारत बनाने का है।

मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हु2015-2023 के बीच 11-5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना से सीधे तौर पर सबसे ज्यादा लाभार्थी अनुसिूचत जाति परिवार हैं। केन्द्र सरकार ने ऐतिहासिकि निर्णय लेते हुए 26 नवंबर संविधान निर्माण की तिथि’ के दिन को संविधान दिवस घोषित किया और पहली बार संविधानि दिवस पर संसद में दो दिवसीय चर्चा आयोजित की गई। बाबासाहेब के जीवन से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि व स्थल न मानकर अपितु उनको तीर्थ स्थल का सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा ही सम्भव हुआ। बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी पाँच महत्वपूण र्स्थानों को भाजपा सरकारों ने पंचतीर्थ के रूप में विकसिति किया गया। बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भीम ऐप का शुभारंभ किया और भारत ने डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ाया। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार, नरेंद्र मोदी सरकार में महत्पूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर 12 अनुसूचित समाज के नेताओं को सामिाजक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। पहली बार अनुसूचित समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये गये आजादी का अमृतमहोत्सव के द्वारा मुख्य धारा में लाया गया है। आज अनुसूचित आकांक्षाओं को इतिहास और पहचान से जोड़कर देऽा और बताया जा रहा है। धारा 370 और 35 अ को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसिूचत जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामिाजक न्याय व सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिसके फल स्वरूप विधानसभा चुनावों में पहली बार आरिक्षत सीटें हुई एवं नौकिरयों में आरक्षण लागू हुआ। इससे एक देश एक संविधान की भावना मजबूत हुई है।

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